मुफ्त बिजली- बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेने वाले राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी लोकप्रिय योजनाएं तभी अच्छी होती हैं जब किसी राज्य के पास पर्याप्त पैसा हो.उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य चीज की तरह, बिजली उत्पादन में लागत शामिल है और यदि कोई राज्य उपभोक्ताओं के एक वर्ग को इसे मुफ्त प्रदान करता है, तो उसे बिजली उत्पादन संयंत्र को भी भुगतान करने के बारे में सोचना होगा यदि उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली का उत्पादन नहीं किया जाएगा।

एक इंटरव्यू में बिजली मंत्री ने कहा कि वह राज्यों से कहते हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई राज्य किसी भी वर्ग के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा.जब उनसे ऐसा करने वाले राज्यों का नाम पूछा गया तो उन्होंने पंजाब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की ‘आप’ सरकार ने पहले दो साल में 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया.उन्होंने कहा कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं बचेगा क्योंकि जो भी राजस्व आएगा वह कर्ज चुकाने में चला जाएगा.