Punjab ujala news : पीएम मोदी द्वारा साल 2016 में लॉन्च की गई स्टैंड अप इंडिया योजना खासतौर से औरतों और एससी-एसटी श्रेणी के लोगों के लिए शुरू की गई थी. इसका मकसद महिलाओ को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करना, आंत्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा देना है. लोन ऑफर केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स यानी पहली बार व्यवसाय खोलने वालों के लिए है. इसलिए यदि आप अपना काम शुरू करना चाहती हैं तो इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं.स्टैंड अप इंडिया से लोन केवल ऐसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमी को मिल सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है. सरकार की कोशिश तो यह है कि इस योजना के जरिए प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) शख्स लोन ले और कम से कम एक महिला को लोन दिया जा सके.

ग्रीनफील्ड स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से शुरू होकर कर्ज की सुविधा देता है. मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेस, कृषि संबंधित गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र के लिए ही लोन दिया जाता है. नॉन इन्डिविजुअल एंटरप्राइज के मामले में कम से कम 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोल शेयरिंग किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए. स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए उधारकर्ता किसी भी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए. टोटल लोन 10 लाख से 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपये तक का मिल सकता है. लोन 18 महीने की अधिकतम moratorium अवधि के साथ 7 सालों में चुकाने की शर्त है.इसके तहत मिलने वाले लोन पर ब्याज दर इस कैटिगरी के लोन में मौजूद बैंक की सबसे कम लागू दर पर होगी. वैसे इस स्कीम को लेकर पैसाबाजार कहता है कि ब्याज दरें स्टैंड-अप इंडिया प्राधिकरण, बैंक, NBFC और RBI के विवेक पर निर्भर करती हैं. शुल्कों पर GST और सर्विस टैक्स अतिरिक्त लगाया जाएगा. 10 लाख तक की वर्किंग कैपिटल विदड्रॉ करने के लिए बैंक को उधारकर्ता को रूपे डेबिट कार्ड जारी करना होता है. 10 लाख से अधिक के लिए नकद ऋण सीमा सैंक्शन की जाती है.कंपोजिट लोन के 85% हिस्से में टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल शामिल होती है. परियोजना लागत के 85% को कवर करने के लिए लोन की शर्त तब लागू होगी जब किसी और योजना से सपोर्ट के साथ आपका कंट्रीब्यूशन कुल परियोजना लागत का 15% से अधिक हो.