punjab ujala news : कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी किया। इसमें जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ा कर 50 प्रतिशत से अधिक करने, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और नयी शिक्षा नीति में संशोधन करने समेत कई वादे किए हैं। अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने घोषणा-पत्र को ‘न्याय-पत्र’ नाम दिया है। यह पार्टी के पांच ‘न्याय’- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय और 25 ‘गारंटी’ पर आधारित है।
कांग्रेस ने वादा किया है कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए भाजपा में शामिल हुए, उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा। मोदी सरकार में पारित सभी ‘जनविरोधी कानूनों’ को बदला जाएगा। चुनावी बॉन्ड एवं अन्य ‘घोटालों’ की जांच करवाई जाएगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घोषणा-पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा-पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने यह वादा भी किया है कि वह मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे मुद्दों से सख्ती से निपटेगी।