प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूसरों को डराना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। केवल 5 दशक पहले ही उन्होंने ‘प्रतिबद्ध न्यायपालिका’ का आह्वान किया था – वे बेशर्मी से अपने हितों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें खारिज कर रहे हैं.’ इससे पहले, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित लगभग 600 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि यह एक निहित स्वार्थी समूह है। ‘बेकार तर्कों और निरर्थक राजनीतिक एजेंडे’ के आधार पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

26 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा गया है कि ‘उनकी दबाव की रणनीति राजनीतिक मामलों में सबसे अधिक स्पष्ट होती है, खासकर उन राजनीतिक हस्तियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं. ये रणनीति हमारी अदालतों के लिए हानिकारक हैं और हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालती हैं।” आधिकारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए पत्र में वकीलों के एक वर्ग का नाम लिए बिना उन्हें निशाना बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि वे दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।