ट्रंप को अदालत से एक और बड़ा झटका
अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने मंगलवार को पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय) को दो दर्जन से अधिक ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने से रोक दिया। अदालत ने कुछ महीने पहले भी फैसला सुनाया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया प्रतिबंध गैरकानूनी है। अदालत का ताजा फैसला उसी पीठ के पहले के आदेश को लागू करता है। अब यह मामला एक बार फिर उच्चतम न्यायालय पहुंच सकता है, जिसने पहले एक अलग प्रकरण में फिलहाल इस प्रतिबंध को लागू रखने की अनुमति दी थी। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया सर्किट की अमेरिकी अपील अदालत से एक जून के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। प्रशासन उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कराने की अनुमति मांगने की तैयारी कर रहा है।
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को एक के मुकाबले दो के बहुमत से प्रशासन की याचिका खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुकदमे की सुनवाई जारी रहने के दौरान पेंटागन को प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी थी। अपील अदालत के न्यायाधीश रॉबर्ट विल्किंस ने न्यायाधीश जूडिथ रोजर्स की आंशिक सहमति के साथ जून में व्यवस्था दी थी कि पेंटागन की नीति का उद्देश्य लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करना है। बहुमत के इस फैसले के तहत मुकदमा दायर करने वाले मौजूदा ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से नहीं निकाला जा सकेगा, हालांकि नए ट्रांसजेंडर सैनिकों की भर्ती की अनुमति नहीं दी गई है। पेंटागन के प्रतिबंध को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के वकीलों के मुताबिक, मंगलवार का आदेश 27 सैनिकों पर लागू होगा।
‘नेशनल सेंटर फॉर एलजीबीटीक्यू राइट्स’ के कानूनी निदेशक शैनन मिंटर ने कहा कि ये सभी सैनिक सम्मानित हैं और सेना के निर्धारित सभी मानकों पर खरे उतरे हैं। न्यायाधीश विल्किंस ने कहा कि प्रशासन यह साबित नहीं कर पाया है कि इन सैनिकों को सेना में बनाए रखने से सरकार को अपूरणीय नुकसान होगा या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जून के फैसले का दायरा उस आदेश से सीमित था, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल रोक लगाई थी। यह मामला मार्च 2025 में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एना रेयेस के फैसले से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का ट्रांसजेंडर सैनिकों को सेना से बाहर करने का कार्यकारी आदेश संभवतः उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अपील अदालत ने जून में इस फैसले को आंशिक रूप से बरकरार रखा था। ट्रंप ने जनवरी 2025 में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर सैनिकों की लैंगिक पहचान सैनिकों से अपेक्षित सम्मानजनक, ईमानदार और अनुशासित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता से मेल नहीं खाती और इससे सैन्य तैयारी प्रभावित होती है।
इसके बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ऐसी नीति जारी की, जिसके तहत ‘लिंग विषमता’ (जेंडर डिस्फोरिया) से पीड़ित लोगों को सामान्य तौर पर सैन्य सेवा के लिए अयोग्य माना गया। ‘जेंडर डिस्फोरिया’ ऐसी मानसिक परेशानी है, जो किसी व्यक्ति की निर्धारित लैंगिक पहचान और उसकी लैंगिक पहचान के बीच अंतर के कारण हो सकती है। जून में इस मामले में असहमति जताने वाले न्यायाधीश जस्टिन वॉकर ने कहा था कि न्यायाधीशों के पास ट्रांसजेंडर सैनिकों को बाहर करने के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मंगलवार को भी सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया।
