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पुरानी पेंशन स्कीम पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Punjab ujala news : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) का लाभ देने के लिए नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख नहीं, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की तारीख निर्णायक होगी।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका मंजूर करते हुए कहा कि 3 याचिकाकर्ताओं को केवल इस आधार पर ओ. पी.एस. से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके नियुक्ति आदेश जनवरी और फरवरी 2006 में जारी हुए थे। उनके नियुक्ति संबंधी दावे 28 अक्तूबर, 2005 की निर्धारित कट-ऑफ तारीख से पहले ही शुरू होकर सक्षम अधिकारियों द्वारा आगे भेजे जा चुके थे। अदालत ने पाया कि तीनों याचिकाकर्त्ताओं के पिता की मृत्यु कट-ऑफ तारीख से पहले हो गई थी। पहले याचिकाकर्ता का मामला 3 मार्च, 2003 को, दूसरे का 21 जून, 2005 को और तीसरे का 23 अगस्त, 2005 को संबंधित अधिकारियों द्वारा आगे भेजा गया था।

नियुक्ति होने में देरी के कारण नहीं किया जा सकता परेशान

जस्टिस बराड़ ने कहा कि जनवरी और फरवरी 2006 में जारी नियुक्ति आदेश केवल उस प्रक्रिया का परिणाम थे, जो नई अंशदायी पैशन योजना लागू होने से पहले शुरू हो चुकी थी। याचियों को नियुक्ति आदेश जारी होने में हुई देरी के कारण परेशान नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा 1 जनवरी, 2006 के बाद सरकारी सेवा में आने की दलील इस मामले में कोई महत्व नहीं रखते।

ओ.पी.एस. का विकल्प चुनने के लिए छह सप्ताह

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 6 सप्ताह के भीतर ओ.पी.एस. चुनने का विकल्प इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। वहीं. सरकार को विकल्प मिलने के अगले 6 सप्ताह में दावे निपटाने और सभी परिणामी लाभ देने को कहा। अदालत नेनिर्देश दिया कि नियमानुसार एन.पी. एस. की राशि याचिकाकत्र्ताओं के जी.पी.एफ. खातों में स्थानांतरित करने सहित जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएं। हालांकि, ओ.पी.एस. का लाभ 8 मई, 2023 के कार्यालय ज्ञापन और संबंधित नियमों की अन्य शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।