ਪੰਜਾਬ ਉਜਾਲਾ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ, ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ‘ਹਵਾ’ ਟਾਈਟ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ):ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਚਮਕੀਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਗੂ ਦੀ ਹਵਾ ਹੁਣ ‘ਤੰਗ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।